Small Saving Scheme : उच्च व्याजदराच्या या युगात, लहान बचत योजना म्हणजेच अल्प बचत योजना हा एक चांगला आणि आकर्षक पर्याय आहे. पण, आता अशा योजनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांवर लक्ष ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. वास्तविक, मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत करण्याच्या कारवाया टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने असे पाऊल उचलले आहे. यामुळेच या योजनांमधील गुंतवणुकीसंबंधी विविध प्रकारच्या कागदपत्रांची पूर्तता करणे इंडिया पोस्टसाठी बंधनकारक आहे.
नुकत्याच जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकात ही माहिती देण्यात आली आहे. या परिपत्रकानुसार, इंडिया पोस्टमध्ये खाते उघडणाऱ्या ग्राहकांची तीन श्रेणींमध्ये विभागणी केली जाईल. हे तीन श्रेणींमध्ये विभागले गेले आहेत – कमी, मध्यम आणि उच्च जोखीम श्रेणी.
कोणते गुंतवणूकदार कोणत्या श्रेणीतील आहेत?
अशा गुंतवणूकदारांना कमी-जोखीम श्रेणीमध्ये समाविष्ट केले जाईल, ज्यांची गुंतवणूक किंवा प्रमाणपत्राची परिपक्वता रक्कम 50,000 किंवा त्यापेक्षा कमी आहे किंवा त्यांच्या विद्यमान बचत खात्यात 50,000 रुपयांपर्यंत शिल्लक आहे. 50 हजार ते 10 लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांचा मध्यम-जोखीम श्रेणीमध्ये समावेश केला जाईल. तर, ते गुंतवणूकदार उच्च-जोखीम श्रेणीतील असतील, ज्यांनी या योजनांमध्ये 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे.
तिन्ही श्रेणीतील गुंतवणूकदारांना 2 पासपोर्ट आकाराचे फोटो, आधार कार्ड आणि पॅन कार्डची प्रत्येकी एक स्व-साक्षांकित प्रत सादर करावी लागेल. घराचा पत्ता सध्याचा पत्ता नसल्यास, गुंतवणूकदारांना 8 प्रकारच्या कागदपत्रांपैकी कोणतेही एक सादर करावे लागेल. ही कागदपत्रे ड्रायव्हिंग लायसन्स, युटिलिटी बिले यासारखी कागदपत्रे आहेत. संयुक्त धारकांच्या बाबतीत, दोन्ही गुंतवणूकदारांचे केवायसी पूर्ण केले जाईल.
उच्च-जोखीम श्रेणीतील गुंतवणूकदारांसाठी निधीचा स्रोत सुरक्षित करणे अनिवार्य असेल. यामध्ये, बँक स्टेटमेंट, आयकर रिटर्न, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, भेटवस्तू किंवा विक्रीचा पुरावा, मृत्युपत्र किंवा असे कोणतेही दस्तऐवज जे गुंतवलेल्या रकमेचा स्त्रोत जाणून घेऊ शकतात. ठेवीदार अल्पवयीन असल्यास केवायसी आणि पालकाचा उत्पन्नाचा पुरावाही आवश्यक असेल.
कमी जोखमीच्या ठेवीदारांना दर 7 वर्षांनी केवायसी, मध्यम-जोखीम श्रेणीच्या ठेवीदारांना दर 5 वर्षांनी आणि उच्च-जोखीम श्रेणीच्या ठेवीदारांना दर 2 वर्षांनी KYC पूर्ण करणे बंधनकारक असेल.
भारतीय पोस्टच्या विद्यमान ठेवीदारांना त्यांच्या आधारची प्रत 30 सप्टेंबर 2023 पूर्वी सबमिट करावी लागेल. जर ठेवीदारांनी पॅनची प्रत सादर केली नसेल तर खाली नमूद केलेल्या कोणत्याही अटी पूर्ण केल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पॅनची प्रत सादर करावी लागेल.
जर त्यांच्या खात्यातील शिल्लक रुपये 50,000 पेक्षा जास्त असेल, जर त्यांच्या सर्व बँक खात्यांची एकत्रित रक्कम कोणत्याही एका व्यावसायिक वर्षात 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल किंवा त्यांच्या खात्यातून कोणत्याही एका महिन्यात हस्तांतरण किंवा काढलेली रक्कम 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त असेल. जर या ठेवीदाराने ही कागदपत्रे सादर केली नाहीत तर त्याचे खाते बंद केले जाईल.
पोस्टल अधिकाऱ्यांना १० लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रोखीच्या व्यवहारांची माहिती देण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. याशिवाय प्रत्येक महिन्याला 10 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेच्या व्यवहारांची वेळोवेळी तक्रार करण्याची जबाबदारीही देण्यात आली आहे.